*मागीतली आंतरजिल्हाबदली मिळाले ६२ शिक्षकांना निलंबन!*
_आंतरजिल्हा बदलीग्रस्तांच्या नशीबी वनवास कायम...._
🌑हेच का अच्छे दिन?
महाराष्ट्रात विस हजारांपेक्षा अधिक प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षक स्वजिल्ह्यापासून शेकडो किमी अंतरावर कार्यरत आहेत. यातील हजारो शिक्षकांना सेवेत रूजू होऊन दहा ते पंधरा वर्षांपेक्षा अधिक काळ झाला आहे. यांत दिव्यांग, परित्यक्ता, घटस्फोटिता, विधवा, दुर्धर आजारी शिक्षक, माजी सैनिक, सैनिकांच्या पत्नी, कुमारिका शिक्षकांनाही आपल्या रोजच्या दुखण्यासोबत स्वकियांपासून दूर रहाण्याच्या संकटला सामोरे जावे लागत आहे. स्वजिल्हा राज्याच्या एका टोकाला व सेवेचा जिल्हा दुसर्या टोकाला अशा प्रकारची हजारो उदाहरणे आहेत. वृद्ध पातापित्यांनी आयूष्यभर खस्था खाऊन पोरं पायावर उभी केली. आयूष्याच्या शेवटी सुखाचा घास मिळावा म्हणून. पण पोरं शेकडो किमी दूर असल्याने सुखाचा घास तर सोडाच दुखण्याची औषधं मिळणं मुष्कील होऊन बसलं. काहींना मातापित्यांच्या निधनाच्या वार्ता समजायला दहा-दहा तास लागलं. तिर्थरूपांच्या अंत्यदर्शनासाठी बारा-बारा तास प्रवास करावा लागला. काय मानसिकता असेल या बांधवांची? किती सेवेबाबत आपुलकी असेल यांची? शिक्षक या सामाजिक सेवकाच्या वृद्ध आईबापाला नातवंडांचा सहवासतर सोडाच पोराचंच तोंड पहानं मुष्कील झालंय. इमो, व्हाट्सपवर नातवंडांची तोंडं पाहून समाधान मानावं लागतं. मालमत्ता ओस पाडायला लागल्या. शेजारी धुरे कोरायला लागले. भागीनांनी (पार्टनरनी) सुग्या खाल्ल्या.
पती-पत्नी यांच्या समस्या तर जिवघेण्या बनल्या आहेत. शेकडो किमी अंतरावर सेवेत असल्याने महीना-महीना भेटीगाठी नाहीत. देवाचीच राखण! दररोज घटस्फोट किंवा आत्महत्तेचे विचार मनात काहूर माजवतात. संशयाचं भुत जर मानगुटीवर बसलं तर जगूही देईना आणि मरूही देईना. घटस्फोट झाल्यासारखं वैवाहिक जगण्यातून अनेक शिक्षक मानसिक रोगीही झालेत. यातून कुटुंबकलह होऊन जिवन उद्ध्वस्थ झाल्याची उदाहरणे आहेत.
दिव्यांग शिक्षकांच्या समस्यातर वेगळ्याच आहेत. काही *दिव्यांग* (फिजीकली चॅलेंजड) शिक्षक तर असे आहेत की त्यांच्या शारीरिक व्यंगामुळे स्वत:चे कपडे देखील निटसे घालता येत नाहीत. त्यांना दररोज त्यासाठी दिव्य करावे लागते. विधवा, घटस्फोटिता, परित्यक्ता, कुमारिका भगीनींचे दुखाची कल्पनाच करवत नाही. या भगीना जनु समाजकंटक बापजाद्यांची मालमत्ता समजतात. दररोज शाळेत जाता येता स्वकीयांचे कवच नसल्या कारणे भयानक त्रास सहन करावा लागतो. शेकडो विनयभंग सोसावे लागतात. मधुमेह, बायपास , र्हदयरोग झालेले बांधवतर मरणाचीच वाट पाहात आहेत. 'देवा सोडव रे या दिव्यातून' चा टाहो फोडत आहेत.
बदलीसाठी प्रस्ताव सादर करून अनेक वर्षे झाली. प्रस्ताव सादर करायचीही प्रक्रीयाही काही साधी नव्हती. मंत्रालयातून सेवेची किमान दहा वर्ष सेवेची अट शिथील केली. गट शिक्षण अधिकारी, केंद्रीय हेडमास्तर, शिक्षण अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मान्यता घ्यायच्या. नाहरकत प्रमाणपत्रे मिळवायची तेव्हा कुठे स्वजिल्ह्यात प्रस्ताव जायचा. आता एवढ्या मान्यता घ्यायच्या म्हणजे 'सरकारी शिष्टाचारी खर्च' आलाच. प्रस्ताव सादर करून पाच-दहा वर्षे झाली तरी बदली होईना आणि त्रासही सहन होईना या मानसिकतेतून बदलीग्रस्त शिक्षकांनी आंदोलनाचा मार्ग स्विकारला. प्रथम निवेदने दिली, धरणे दिली, मुंडन केले, लोकप्रतिनीधींचे उंबरे झिजवले, विधान मंडळात दोनदा तारांकीत प्रश्न झाले. लातूर ,उस्मानाबादसारख्या जिल्हा परिषदांत निवृत्ती जवळ आलेले शिक्षक दहा ते पंधरा लाख रूपये घेऊन आपसी बदल्यांचा धंदा करू लागले. त्याने निवृत्तीने होणार्या रिक्त जागाही रिक्त होईनात. मग प्रतिक्षा यादीतील शिक्षकानं करायचं काय?
*बदली होईना आणि समस्या जगू देईना* या मानसिक संघर्षातून टोकाचे निर्णय होऊ लागले. समस्येने मरण्यापेक्षा लढून मेलेले काय वाईट या मानसिकतेतून आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसले गेले.
*सोलापूर* जिल्हा परिषदेत सातशेपेक्षा अधिक शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. यातील शेकडो पदे अनेक वर्षापासून रिक्त आहेत. याऊलट आंतरजिल्हा बदलीने येणार्या प्रलंबीत प्रस्तावांची संख्या कमी आहे. २९/०९/२०११ व १८/१०/२०१२ च्या शासन निर्णयानुसार *दरवर्षी* आंतरजिल्हा बदलीची प्रक्रीया राबवून एप्रील महीन्याच्या आखेरीस बदली प्रक्रीया पुर्ण करायची आहे. १ नोव्हेंबर ते ३० एप्रील ह्या महीन्यातले तसे वेळापत्रकच आहे. परंतू सर्व जिल्हा परिषदेत तसे झाले नाही. प्रत्येक जिल्हा परिषदांत दरवर्षी या वेळापत्रकान्वये बदल्या होणे अपेक्षीत असताना तसे झाले नाही. याउलट २०१० मधील प्रलंबीत नविन भरतीतील शिक्षकांना पाहीजे त्या जिल्ह्यात नियुक्त्या मिळु लागल्या . डोळ्यादेखत आपल्या हक्काची रिक्तपदे भरताना पाहून आत्मा आंतरमनात तुटु लागला. मा. शिक्षण संचालकांनी नविन भरतीचीही तयारी सुरू केल्याचे आदेश काढले. मगतर परजिल्ह्यात आयुष्य कंठावे लागते की काय असा अवाढव्य प्रश्न दत्त म्हणून समोर उभा राहीला. काय करावे या बदलीग्रस्तांनी? समस्या बिकट होऊन चिघळु लागली आता आमरण उपोषणाशिवाय गत्यंतर नसल्याचे दिसू लागले. यातील काही बांधवांनी डिसेंबर महीन्याच्या सुरूवातीस सोलापूर जिल्हा परिषदेसमोर आमरण आंदोलन केले. अनेक वर्षापासून ऐकत आलेल्या त्याच प्रशासनातील तांत्रीक अडचणी दाखवून या शिक्षकांना परावर्तीत करण्याचा प्रयत्न झाला. शेवटी आंदोलनकर्त्याना ३१ डिसेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याचे अश्वासन दिऊन आंदोलनापासून परावर्तीत करण्यात आले. परंतु प्रत्यक्षात तसे काही झालेच नाही. पुन्हा आपली फसवणुक झाल्याचेच अढळले. समोर जी
प
, पं.स. निवडणुकीची आचारसंहीता होती. आपला प्रश्न पुन्हा आचारसंहीतेत अडकणार, शैक्षणिक सत्राच्या शेवटी नविन भरतीने सर्व जागा भरल्या जाणार ह्या दहशतीतून पुन्हा बदलीग्रस्तांनी २ जानेवारीपासून स्वातंत्र्य चळवळीतले उपोषणाचे हत्यार उपसले. मरणापेक्षा आंदोलन बरे म्हणून समस्याग्रस्त आंदोलनाला बसले. पण त्यांना काय माहीत आपण सेवेत बदली मागण्यासाठी बसलो आहोत. पण प्रशासन बदलीतर देणारच नाही आहे ती सेवा धोक्यात आणणार आहे.
१९६७ च्या अधिनियमातील ६(८) तरतुदीनुसार, आंतरजिल्हा बदलीच्या सर्व शासन निर्णयानुसार जि.प. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे आंतरजिल्हा बदली प्रक्रीयेत सक्षम अधिकारी आहेत. म्हणजे आंतरजिव्हा बदल्यांचे सर्व अधिकार सिईओ ना आहेत. तरीदेखील शिक्षकांना दिलासा मिळत नाही. त्यामुळे शिक्षकांच्या मनी निराशा येऊ लागल्या. त्यातूनच टोकाची पाऊले उचलावी लागली. या समस्याग्रस्त शिक्षकांनी आपल्या हक्कासाठी आंदोलन केले मात्र सोलापूर जिल्हा परिषदेने या आंदोलनकर्त्या शिक्षकांच्या जिल्हा परिषदांना संबंधीत ६२ शिक्षकांना निलंबीत करून विभागिय चौकशी सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसा आहवालही संबंधित जिपकडुन मागवला आहे. सरकारी कामात अडथळा आणणे, सेवा अधिनियमातील शिस्तीचा भंग करणे, उपोषण करणे, बदलीसाठी दबाव आणणे असे गंभीर आरोप ठेऊन सेवा धोक्यात आणल्या आहेत. समस्याग्रस्तांनी समस्या सोडवण्यासाठी केलेल्या सत्याग्रहाला अशाप्रकारे प्रतिसाद देणे म्हणजे फारच अन्यायकारक आहे. आगोदरच परिस्थीने गांजलेल्या बांधवांवर हे निलंबन वज्राघात ठरत आहे. यातुन ६२ कुटुंबे उद्धवस्थ होण्याच्या मार्गावर आहेत. यातून आणखी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आता या सामाजिक अभियंत्यावर आंतरजिल्हा बदली नका देऊ , सेवा तेवढ्या वाचवा म्हणण्याची वेळ आली आहे.
जाधव सनिदेवल ,
जिल्हाध्यक्ष , शिक्षक सहकार संघटना महाराष्ट्र राज्य..
No comments:
Post a Comment